लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानूनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए ।
त्यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूची, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायत द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागीता थियो ।
